Indian judiciary complete information notes
- सुप्रीम कोर्टाच्या अगोदर “फेरडल कोर्ट ऑफ इंडिया” 1937 ते 1950 पर्यंत अस्तित्वात होते त्यांचे ही कामकाज संसदीय इमारतीच्या “चेंबर ऑफ प्रिन्सेस” मध्ये चालू होते.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीची वास्तुशीला 1954 मध्ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांच्या हस्ते ठेवली गेली.
- राज्यघटनेमध्ये अशी तरतूद आहे की सर्वोच्च न्यायालय आणि प्रत्येक न्यायालयाचे सर्व कामकाज हे फक्त इंग्रजी भाषेतूनच चालेल. (जोपर्यंत त्यावर संसद काही निराळ्या तरतुदी करत नाही तोपर्यंत.)
- मात्र सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाज राज्याच्या अधिकृत भाषेत किंवा हिंदीत चालावे असे राज्यपाल राष्ट्रपतीच्या पूर्वी परवानगीने ठरवू शकतो
- राज्य विधिमंडळ कायदे, आदेश, नियम, पोटनियम, वटहुकूम, यासाठी इंग्रजी सोडून इतर भाषा वापरू शकते पण त्यांचे इंग्रजी भाषांतर करणे आवश्यक आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मात्र त्यांचे अर्ज किंवा अपील इंग्रजीमध्ये असतात त्यांचीच फक्त सुनोनी होते.(Indian judiciary complete information notes)
भारतीय न्यायव्यवस्था संपूर्ण माहिती || Indian judiciary complete information notes
राजस्थान उच्च न्यायालय:- स्थापना: 29 ऑगस्ट 1949
मुख्य न्यायाधीश:-अकील कुरेशी
सिक्कीम उच्च न्यायालय:-स्थापना: 16 जून 1975,
मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमदार
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय:-स्थापना:-2 जानेवारी 1936
मुख्य न्यायाधीश रवी मल्लीमथ
दिल्ली उच्च न्यायालय: स्थापना: 31 ऑक्टोंबर 1966,
मुख्य न्यायाधीश धीरूभाई नारानभाई पटेल
जनहित याचिका माहिती (public interest litigation)
उगम: अमेरिकेतील विसाव्या शतकात जनहित याचिका या संकल्पनेच्या उदय (PIL)
- आस्था गायब प्रतिनिधित्व न मिळालेल्या घटना कायदेशीर पद्धतीने बाजू मांडण्यात संधी मिळावी हा या संकल्पनेचा मागील उद्देश.
- भारताचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायिक सक्रीतेमुळे भारतात या संकल्पनेचा उदय.
- न्यायमूर्ती पी एन भगवती व न्यायमूर्ती वी आर कृष्णा अय्यर हे जनहित याचिकेचे प्रणेते आहेत.
- व्याख्या:
ज्यामध्ये सार्वजनिक अथवा समुदायाच्या काही वर्गाचे आर्थिकेत संबंध किंवा त्यांचे कायदेशीर हक्क, दायित्व यांच्यावर प्रभाव पाडणारे हितसंबंध गुंतले आहेत.अशा सर्व साधारण किंवा सार्वजनिक हिताच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयात केलेला खटला म्हणजे जनहित याचिका होय. (सर्वोच्च न्यायालयातर्फे जनहित याचिकेची व्याख्या)
अनुच्छेद 137:
घटनेतील कलम 137 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वतःचे न्याय निर्णय व आदेश यांचे पूर्ण विलोकन करण्याचा अधिकार आहे.
भूतकाळातील एखाद्या निवडामध्ये उचित न्याय झाला नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत झाल्यास, सर्वोच्च न्यायालय स्वतःच्या निर्णयाचे पूर्णविलोकन करू शकते.
कलम 32:
या अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अधिकाऱ्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आदेश काढू शकते
या देशाचे प्रभावक्षेत्र संपूर्ण देशात क्षेत्रामध्ये लागू होते.(Indian judiciary complete information notes)
कलम 226:
या अंतर्गत उच्च न्यायालयातून मूलभूत अधिकार तसेच इतर कारणांसाठी देखील आदेश देऊ शकते.
मात्र या आदेशाचे प्रभावक्षेत्र त्या संबंधित राज्यासाठी लागू होते.
म्हणजेच आदेश देण्याचे उच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रापेक्षा विस्तृत आहे मात्र क्षेत्रीय प्रभावाच्या बाबतीत ते सर्वोच्च न्यायालयाचे विस्तृत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या संबंधित काही तरतुदी:
कलम 129 सर्वोच्च न्यायालय हे सर्वोच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय आहे आणि न्यायालयाचे बेअदबी बद्दल शिक्षा करू शकते.
कलम 131-सर्वोच्च न्यायालयाची मूळ अधिकारता, म्हणजे राज्यांतर्गत तंटा निवारण करण्याचा अधिकार.
कलम 136:-सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करण्यासाठी विशेष सूट.
कलम 143:- सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्ला घेण्याच्या राष्ट्रपतीचा अधिकार म्हणजे समुद्पदेशन अधिकारता.
लोक अदालत/ लोक न्यायालय:
- तक्रार/विवाद निवारण्याची पर्यायी व्यवस्था म्हणजे लोक आदालत होय.
- लोक अदालती मध्ये सर्व दिवाणी खटले, विवासी संबंधाच्या तक्रारी, जमिनीचे विवाद, विभागणी /मालमत्ता संघर्ष, श्रमतक्रार, इत्यादी आणि संयुक्तित फौजदार प्रकारच्या हाताळणी करते.
- नाही व्यवस्थित कामाच्या ताण कमी करते आणि वादींना जलद गतीने न्याय मिळवून देण्याकरता लोकन्यायालयाची स्थापना करण्यात आली.
- न्यायव्यवस्थेवरील कामाच्या ताण कमी करते आणि वादींना जलद गतीने न्याय मिळवून देण्याकरता लोकन्यायालयाची स्थापना करण्यात आली.
- प्रत्येक लोक न्यायालय हे दिवाणी न्यायालय मानले जाते.
- भारतीय राज्यघटनेतील कलम 39 (A) च्या अनुरोधाने विधीसेवा अधिनियमाने (1987) लोकन्यायालयाला वैधानिक दर्जा दिलेला आहे.(Indian judiciary complete information notes)
ग्राम न्यायालय:
१. नागरिकांना न्याय मिळवा आणि कोणीही विपरीत परिस्थितीमुळे न्याय मिळवण्याच्या संधीपासून वंचित राहू नये यासाठी ग्राम पातळीवर ग्राम न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली.
- हे न्यायालय पहिल्या दर्जाच्या न्यायिक अधिकाऱ्यांचे न्यायालय असेल. राज्य सरकार उच्च न्यायालयाशी विचार विनिमय करून न्यायाधिकार्‍यांची नियुक्ती करतील.
- हे फिरते न्यायालय असेल. त्यांना दिवाणी आणि फौजदारी दोन्ही न्यायालयाचे अधिकार असतील.
- याची मुख्यालय मध्यम विस्तारावरच्या पंचायतीच्या ठिकाणी असेल. ते खेड्यांना भेट देतील.
- ग्राम न्यायालयामध्ये शक्यतोवर समोरचाराने, तडजोड करून विवाद मिटवले जातील आणि त्यासाठी नेमलेल्या मध्यस्तांचे सहाय्य घेतील.
- ग्राम न्यायालयाने दिलेले निवाडे अंतिम नसून त्यावर अपील करता येते.(Indian judiciary complete information notes)
भारतीय न्यायव्यवस्था:
१. न्यायवस्था ही प्रशासना व्यवस्थेचे तिसरे अंग आहे भारतात अमेरिकेप्रमाणे संघराज्य व्यवस्था असली तरी न्यायव्यवस्थेचे एकात्मक व्यवस्था असून कायदा व न्यायाची एकच मूलभूत व्यवस्था आहे.
- कलम 131 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रारंभिक अधिकाराची तरतूद देण्यात आली आहे.
- केंद्र शासन विरुद्ध एक किंवा अनेक घटकराज्ये.
- केंद्र शासन व एक किंवा अधिक घटकराज्य विरोध एका किंवा अधिक घटकराज्ये.
- मात्र मूलभूत हक्काच्या संरक्षण संबंधी खटले चालवण्याचा अधिकार उच्च व सर्वोच्च न्यायालय दोघांमध्ये आहे या न्यायालयांना मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रधिलेख काढण्याचा अधिकार आहेत. मला हक्क सर्वोच्च न्यायालयास कलम-32 नुसार तर उच्च न्यायालयात कलम-226 नुसार आहे.
न्यायालयीन सक्रियता(Judicial Activism)
- कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळे सार्वजनिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या बाबींचे पूर्तता करीत असतात. मात्र न्याय पालिका याबाबतीत स्वतःहून कायदेमंडळाला आणि कार्यकारी मंडळाला काही गोष्टी करण्यासंदर्भात निर्देश देत, त्यास न्यायालयीन सक्रियता म्हणतात.
- भारतीय न्यायपालिकांनी त्यांच्या कामाची व्याप्ती वाढवली आहे म्हणजे सार्वजनिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या विषयात कोणत्याही व्यक्तीला याचिका दाखल करण्यास परवानगी दिली आहे.
- त्याविषयी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या निगडित व्यक्ती अशा याचिका दाखल करू शकते, त्याला जनहित याचिका असे म्हणतात.
- न्यायमूर्ती पी.एन.भगवती यांनी 1979 मध्ये पहिली जनहितात याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यामुळे त्यांना जनहित याचिकेचे प्रणेते म्हटले जाते.
- त्यामुळे त्यांना न्यायमूर्ती वी. आर. कृष्णा यांचे सहकार्य लाभले होते तर पुष्पा हिंगोरांनी याची पहिली याचिका दाखल केली होती.(Indian judiciary complete information notes)
अधिक माहिती व्हॉट’स अप वर मिळवा
Click Here to Visit www.mygovnaukari.com For All Information in Single Click, for example, Latest Notification, All Exam Study material like Syllabus and Exam Criteria, Current Affairs, Government Examination Result, , Card, Study Video, Gk, latest Government Job and Free online test series/Free mock test series.ssc staff selection bharti 2024,ssc staff selection last date,ssc staff selection jobs,
judicial activism,judicial activism upsc,judicial activism in india,judicial activism in hindi,judicial activism definition,judicial activism examples,judicial activism class 11,judicial activism and judicial restraint,judicial activism vs judicial restraint,judicial activism meaning in hindi
