Arthik sudharna information notes || आर्थिक सुधारणा
Arthik sudharna information notes || आर्थिक सुधारणा :आर्थिक सुधारणा.
1991 च्या कर सुधारणा समिती —–च्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आली होती?
उत्तर:- राजा जे चेलिया
कर सुधारला समित्याची माहिती
- 1. वांचू समिती :- 1971 – प्रत्यक्ष कर चौकशी
- राज समिती:- 1972 – कृषी कर चौकशी
- एल के झा समिती:- 1976 अप्रत्यक्ष कर चौकशी VAT लागू.
- चोकस समिती:- प्रत्यक्ष कर योजना सोपी करणे.
- राजमन्नार समिती :- केंद्र राज्यकर संबंध समिती
- रेखी समिती:- अप्रत्यक्ष कर चौकशी समिती
- राजा चलेया समिती:- 1991 कर सुधारणा समिती विक्री कराला VAT लागू करावा.
- विजय केळकर कार्यगट:- सप्टेंबर २००२ प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष कर MAT रद्द करणे, महा मंडळकराचा दर कमी करणे, काय कराची करमुक्त मर्यादा वाढविणे.(Arthik sudharna information notes || आर्थिक सुधारणा )
आर्थिक वृद्धीची श्रेणी दरडोई उत्पन्नाचा आकार आणि ——यामध्ये प्रत्यक्ष सहसंबंध आहे.
उत्तर :- दरडोई ऊर्जा उपभोग.
आर्थिक वृद्धी:-
- ही एक संख्यात्मक संकल्पना असून देशातील वस्तू व सेवा च्या एकूण उत्पादनात वाढ होते म्हणजेच ‘आर्थिक वृद्धी’ होणे होय.
- आर्थिक वृद्धी=वस्तू व सेवा च्या उत्पादनाचा स्तर
- आर्थिक विकास = आर्थिक वृद्धी + सामाजिक – आर्थिक कल्याण
- आर्थिक वृद्धी व वास्तव GDP किंवा दरडोई उत्पन्न यासारख्या संख्यात्मक घटनांद्वारे मोजली जाते तर आर्थिक विकास , HDI,GDI,MPI,IHDI,GII इत्यादी निर्देशकांचा वापर करून काढला जातो.
1.आर्थिक सुधारणा –1991
अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा मागील अडथळे दूर करण्यासाठी हाती घेण्यात आलेला कार्यक्रम आणि विविध धोरणे या दीर्घकालीन बहु आयामी पॅकेजला आर्थिक सुधारणा असे म्हणतात
आर्थिक सुधारण्याची दोन मुख्य आणि मूळ उद्दिष्टे होती.
- अर्थव्यवस्थेस स्तरर्य प्राप्त करून देणे.
- राजकोषीय तूट कमी करणे
- व्यवहार तोलात थोर निर्माण करणे
- चलन वाडीवर नियंत्रण प्रस्थापित करणे
2.अर्थव्यवस्थेत संरचनात्मक बद्दल घडून आणणे त्यासाठी उदारीकरण खाजगीकरण जागतिकीकरण ची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
1991 च्या आर्थिक सुधारणा धोरण:-
1991 च्या तात्कालीन पंतप्रधान बीपी नरसिंगराव यांच्या सरकारने अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणेसाठी अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले त्यांनाच आर्थिक सुधारणा असे म्हणतात.
1991 च्या आर्थिक धोरणाची उद्दिष्टे:
अर्थव्यवस्थेला strya प्राप्त करून देणे:- यामध्ये प्रमुख तीन बाबीवर भर होता.
- राजकोषीय तूट कमी करणे
- व्यवहार तोलात तर निर्माण करणे
- चलन वाढीवर नियंत्रण प्रस्थापित करणे
- अर्थव्यवस्थेत संरचनात्मक बदल घडून आणणे यासाठी दीर्घकालीन संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. असा सरस्वत्मक बदलण्यासाठी उदारीकरण खाजगीकरण जागतिकीकरण ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.(Arthik sudharna information notes || आर्थिक सुधारणा )
नवीन आर्थिक धोरण 1991:
भारत सरकारने जुलै 1991 मध्ये आर्थिक सुधारणा सुरू केल्या या सुधारणांच्या धोरणाला नवीन आर्थिक धोरण असे म्हणतात
या धोरणे द्वारे खालीलपैकी महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले.
1.औद्योगिक परवाना पद्धती रद्द करण्यात आली.
2.सार्वजनिक क्षेत्राची भूमिका कमी करण्यात आली.
- लघु उद्योग क्षेत्र आरक्षण कमी करण्यात आले.
- खाजगीकरण व निर्गुवणुक तो धोरण लागू करण्यात आले.
- परकीय गुंतवणूक व तंत्रज्ञानास मुक्त प्रवेश.
- औद्योगिक स्थानिकीकरण याचे धोरण शिथिल करण्यास आले.
- 1.किंमत अस्थिरता,2. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या प्रवेश हे नवीन आर्थिक धोरणे चे शेती क्षेत्रावरील प्रतिकूल परिणाम आहे तर
- वाजवी किंमत, निर्यात वाढ हे अनुकूल परिणाम आहेत.
2.
1991 चे आर्थिक संकट:
1991 चे आर्थिक संकट हे एकदम उद्भवलेले संकट नव्हते 1980 च्या दशकातील आर्थिक गैरवस्थानाचा तो परिपाक होता
1990 च्या आखाती युद्ध तसेच भारतातील राजकीय astroyamule त्यात भरत पडली.
1991 चे संकट हे:
- राजकोषीय संकट
- अनंतरीयत व्यवहार केला प्रश्न.
- चलनवाढीचा उच्चार दर या संबंधित होते.
जागतिकीकरणाचे वैशिष्ट्य.
- जगात कुठेही उत्पादन घेणे
- संपूर्ण जगात बाजारपेठ असणे
- बहुराष्ट्रीय कंपनीचा प्रभाव वाढणे
- आर्थिक एकीकरण सखोल होणे
- परकीय क्षेत्र महत्त्वाचे क्षेत्र होते
- आर्थिक मुक्तपणा वाढीस लागतो
- भांडवल व गुंतवणुकीचे प्रवाह विस्तारतात
- देशाच्या सीमा फिकट करणाऱ्या संस्थांची उभारणी उदाहरणार्थ WTO
परंतु जागतिकीकरणामुळे लघु व मध्यम उद्योगांना आपल्या उत्पादनाचा खर्च कमी करणे व त्यावर ग्राहकांना सूट कमी करणे व या आव्हानाला सामोरे जावे लागते कारण या बाजारपेठेत स्पर्धा सुरू झाली.(Arthik sudharna information notes || आर्थिक सुधारणा )
1951 नंतरच्या भारतीय परकीय व्यापार.
आयातीत झालेले बदल:
स्वातंत्र्यानंतर भारताची आयात प्रचंड वाढत गेली पंचवार्षिक योजनेच्या माध्यमातून भारताने उद्योग क्षेत्र उत्पादनावर वाढीवर लक्ष केंद्रित केले यामुळे कच्च्या मालाच्या आयात वाढली.
1951 च्या अन्नधान्य आणि उपभोग्य वस्तूंच्या आयातीत घट झाली.
1951 पासून खनिज तेल धातू, मोती आणि मौल्यवान खडे खते रासायनिक या औषध याची आयात मोठ्या प्रमाणात वाढली.
थोडक्यात आयातीत वाढ झाली तसेच निर्यातही दही वाढ झाली.
खाजगीकरण:-
चौकशी दृष्टीने पहिल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाची मालकी अंशतः किंवा पूर्णतः खाजगी क्षेत्राकडे हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेला खाजगीकरण असे म्हणतात.
व्यापक दृष्टिकोनानुसार व्यापार यंत्रणेत सरकारच्या हस्तक्षेप कमी करण्यापासून सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम पूर्णपणे खाजगी करण्यापर्यंत खाजगीकरण या संकल्पनेचा विस्तार आहे.
जागतिकीकरण:
जागतीकरण म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे एकात्मिकरण होय ज्या अंतर्गत सर्व देशांत दरम्यान वस्तू सेवा भांडवली गुंतवणूक तंत्रज्ञान विचारधारा इत्यादींचा प्रवाह कोणत्याही सरकारी संबंधित विना होऊ शकतो.
म्हणजेच जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत विभिन्न देशांद दरम्यान उत्पादित घटकांची मुक्त भ्रमण क्षमता असून मुक्त व्यापाराची स्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो.
जागतिकरणाचे चार घटक:
- वस्तू व सेवांचा मुक्त प्रवाह
- भांडवलाचा मुक्त प्रवाह
- तंत्रज्ञानाचा मुक्त प्रवाह
- श्रमाचा मुक्त प्रवाह
FERA (Foreign Exchange Regulation Act):
पहिला फेरा कायदा 1947 मध्ये संमत करण्यात आला भारतातील परकीय कंपन्यांना च्या व्यवहारा चे नियंत्रण करणे हा त्यांचा मुख्य उद्देश होता.
फेरा 1947 मध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल घडून आणण्यात येणार येऊन फेरा 1973 संमत करण्यात आला तो जानेवारी 1974 मध्ये अस्तित्वात आला भारताकडील मर्यादित परकीय चलन साठ्यांचे संवर्धन करणे हा त्याचा मुख्य उद्देश होता.
1997 ते 1998 च्या अर्थसंकल्प मध्ये सरकारने फेराचे रूपांतर फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट मध्ये करण्याचे घोषित केले.
फेरा फेमा 1999 मध्ये संबंध झाला
हेमा एक जून 2000 पासून कार्यान्वित झाला.
या उद्देश परकीय व्यवहार व चलन व्यवहार सुलभ करून भारतात परकीय चलन बाजाराच्या सुव्यवस्थित विकास घडवून आणणे हा आहे.
रेपो रेट म्हणजे काय?
बँक च्या दराने रिझर्व बँक ऑफ इंडिया कडून कर्ज घेतात त्या दराला रेपो रेट म्हणतात.
रेपो चा अर्थ:
रिपब्लिक पब्लिकेशन किंवा पुनर खरेदी बंधन असा होतो रेप व्यवहार कोणत्याही वस्तूचा केला जाऊ शकतो या व्यवहारांतर्गत वस्तूंची आज विक्री केल्यास ठराविक कालाव नंतर आधीच ठरलेल्या दराने त्या वस्तूची पूर्ण खरेदी केली जाते.
रिव्हर्स रेट: रिझर्व रेपो व्यवहार अंतर्गत व्यापारी बँका रिझर्व बँकेकडून सरकारी रोखे खरेदी करून तिला कर्ज देतात हे कर्ज सुद्धा रेपोदरा सारखीच 24 तासाची असतात. 24 तासाची अल्पकालीन कर्ज असतात रिझर्व रेपो व्यवहारामुळे बँकेच्या हातातील अल्पकालीन रोखता कमी होते.(Arthik sudharna information notes || आर्थिक सुधारणा )
बँक दर: रिझर्व बँक कायदा, 1934 च्या कलम 39 नुसार बँक दर म्हणजे असा प्रमाण दर की ज्याच्या दराने आरबीआय व्यापारी बँकेच्या हुंडा/ विनियम पत्रे व इतर व्यापारी विपत्राची पुनर्वटवनुक करते म्हणून बँक दराला पुनर्वटनुकीचादर असे म्हणतात.
जागतिकरणाची मूलभूत देवाण-घेवाण:
आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि देवघेव
भांडवल आणि गुंतवणुकीचा प्रवाह
लोकांचा प्रभाव व स्थलांतर
ज्ञानाचा प्रसार.
जागतिकीकरणाचे परिणाम
राष्ट्राचा घटता प्रवाह
वाढता सामाजिक परिणाम
वाढती गरीब श्रीमंती दरी
पर्यावरणीय हानी.
सरावासाठी खाली दिलेल्या START बटनना वर क्लिक करा .
| Start exam |
अभ्यासक्रमासाठी खालील लिंक start बटन वर क्लिक करा.
| Start |
नवीन जॉब्स नोटिफिकेशनसाठी Latest Post वर क्लिक करा.
| Latest Post |
अधिक माहीती व्हॉटसअप वर मिळवा .
भरतीशी संबंधित अधिक माहितीसाठी, तुम्ही ही सरकारी नोकरीची अधिसूचना पाहू शकता, कृपया ही रोजगार बातम्यांची माहिती तुमच्या मित्रांसह शेअर करा आणि त्यांना सरकारी नोकऱ्या मिळवण्यात मदत करा. इतर सरकारी नोकऱ्यांचे मराठीत मोफत जॉब अलर्ट मिळवण्यासाठी दररोज mygovnaukari.com ला भेट द्या.
