World Trade Organization || जागतिक व्यापार संघटना
World Trade Organization || जागतिक व्यापार संघटना : स्थापना:- 31 डिसेंबर 1945
सदस्य देश :- 189
मुख्यालय:- वॉशिंग्टन डी.सी.
जागतिक बँकेलाच आंतरराष्ट्रीय पुनर्बांधणी व विकास बँक.
जागतिक बँकेची कार्य:
- सदस्य राष्ट्रांना विकासासाठी दीर्घकालीन कर्ज देणे. सध्या बी आर डी केवळ मध्यम उत्पन्न गटातील देश आणि पतपात्र कमी उत्पन्न गटातील देशांनाच कर्ज देते.
- शाश्वत, न्याय व रोजगार यांच्या वाढीला प्रोत्साहन देणे.
- मध्यम, उत्पन्न व पतपत्र कमी उत्पन्न गटातील देशातील दारिद्र्य कमी करणे.
- प्रादेशिक व जागतिक चिंतेत विषय हाताळणे.
WTO : World Trade Organization
जागतिक व्यापार संघटना.
स्थापना: 1 जानेवारी 1995
मुख्यालय: जिनिव्हा ( गॅटची जागा WTO ने घेतली)
WTO इच्छा उरग्वे पेरीच्या करारची संख्या 60 असून त्यांचे वर्गीकरण सहा प्रमुख गटांमध्ये केले जाते.त्याची वर्गीकरण 6 गटामध्ये केले जाते . (World Trade Organization || जागतिक व्यापार संघटना
1.WTO संस्थापक करा.
- वस्तू करार
- सेवा करार
- बौद्धिक मालमत्ता
- तक्रार निवारण करार
- व्यापार धोरण परीक्षण विषयक् करार
जागतिक व्यापार संघटना:
एप्रिल 1994 मध्ये गॅटच्या सदस्य राष्ट्रांनी मोरक्कोमधील मरराकेश या ठिकाणी या एक करार संमत केला.मरराकेश कराराद्वारे गॅटच्या जागी एक नवीन संघटना जागतिक व्यापार संघटना डब्ल्यूटीओ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार 1 जानेवारी 1995 रोजी डब्ल्यूटीओ ची स्थापना झाली. डब्ल्यूटीओ चे मुख्यालय: स्विझरलँड मधील जिनोवा येथे आहे.
डब्ल्यूटीओ चे उद्दिष्टे,:
1.सुलभ आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची निर्मिती करण्यासाठी बहुपक्षीय व्यापार पद्धतीचा विस्तार करणे.
- सदस्य राष्ट्रातील राहणीमान व उत्पन्नाचा दर्जा उंचावणे. पूर्ण रोजगार परिस्थिती प्राप्त करणे, उत्पादन व व्यापाऱ्यांच्या विस्तार घडून आणणे.
- वरील उद्दिष्टे सेवा व्यापारांचा बाबतीत लागू करणे.
- जागतिक संसाधनाचा पर्याप्त वापर करण्याची शाश्वत विकासाच्या संकल्पनेचे राष्ट्रीय अनुसरून करणे.त्याद्वारे विकासाचा संकल्पनेचे अनुसरून करणे.
- अत्यल्प विकसित देशांसाठी आंतरराष्ट्रीय व्यापारात जास्तीचा हिस्सा प्राप्त करण्यासाठी सकारात्मक उपाय योजना करणे.
खालीलपैकी कोणता आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटना करार आहे
उत्तर :- ट्रीम्स
दोहा फेरी:
9 ते 14 नोव्हेंबर 2001 च्या दरम्यान दोहा येथे चौथी मंत्री स्तरीय परिषद पार पडली.
भरतासकट विकसनशील देशांनी दोहा परिषदेत विशेष भूमिका बजावली होती.
कृषी करारानुसार विकसित देशांनी देशांतर्गत मदत व निर्यात अनुदानात कपात करण्याऐवजी उलट वाढ केली.
दोहा परिषदेत विकसित देशांना कपात करण्याची व अशी मदत समाप्त करण्याची सूचना देण्यात आली.
विकसनशील देशांना मात्र ग्रामीण विकास तसेच सार्वजनिक वितरण प्रणाली सारख्या योजनांवरील मदत व सबसिडींना मान्यता देण्यात आली.
सार्वजनिक आरोग्याच्या संरक्षणासाठी TRIPS कायद्यातील काही नियमांमधून सूट देण्यात आली.
TRIMS:- (trade related investment measure)
याची सुरुवात अमेरिकेने 1980 मध्ये केली.
या कराराचा प्रमुख उद्देश बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा फायदा हा होता ज्यामध्ये कोणत्याही देशांच्या सरकारने परकीय भांडवली वरील निर्बंध काढून टाकण्याचे उद्देश होते.’
TRIMS च्या महत्वाच्या तरतुदी
- विदेशी भांडवल/गुंतवणूकदारावरील सर्व निर्बंध काढून टकाने.
- विदेशी गुंतवणूकदारांना देशातील गुंतवणूकदाराप्रमाणे वागणूक देणे.
- गुंतवणुकीच्या कोणत्याही प्रकारावर निर्बंध न लादणे
- सर्व प्रकारच्या 100% परकीय गुंतवणुकीस परवानगी देणे.
- कच्चा माल व भागावरील आयात मुक्त करणे.
- विदेशी गुंतवणूकदारांना देशातील वस्तू व सामान वापरण्याचे बंधन नसणे.
- उत्पन्नाचा ठराविक भाग निर्यात करण्याचे बंधन नसणे.
- कंपनीचा कायदा, व्याज, मानधन मायदेशी पाठवण्यावरील बंधने काढून टाकने.
- टप्प्याने करण्यात येणाऱ्या उत्पादनासंबंधी नियम रद्द करणे अशा प्रकारच्या उत्पादनांचा वापर उत्पादनावरील देशी सामग्री वाढवण्यासाठी केला जात असे.
जागतिक व्यापार संघटनेचा (WTO)
WTO ही संस्था तिच्या सदस्य सरकारामार्फत चालवली जाते.
सर्व महत्त्वाचे निर्णय सदस्यांच्या एकमताने घेतले जातात म्हणजेच डब्ल्यूटीओ ही एक सदस्य चलित आणि एक मतावर आधारित संघटना आहे.(World Trade Organization || जागतिक व्यापार संघटना )
डब्ल्यूटीओ चे निर्णय पुढील स्तरावर घेतले जातात.
प्रथम स्तर:- सर्वोच्च प्राधिकरण:- भाग स्तरीय परिषद.
द्वितीय स्तर:- साधारण परिषद.
- साधारण परिषद
- तक्रार निवारण यंत्रणा
- व्यापार धोरण परीक्षण यंत्रणा
तृतीय स्तर:- इतर परिषदा
- वास्तु विषयक व्यापार परिषद
- सेवाविषयक व्यापार परिषद
- बौद्धिक मालमत्ता विषयक परिषद
GATT (general agreement on Tariff and Trade):
GATT करार:- 1 जानेवारी 1948 रोजी कार्यान्वित झाला.
GATT वैशिष्ट्ये:
- सर्व देशांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात व्यापारासाठी समान संधी उपलब्ध करून देणे.
- आंतरराष्ट्रीय व्यवहारातून भेदभाव नष्ट करणे.
- आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील तंटे सोडवण्यासाठी सर्वसामान्य अशी व्यवस्था निर्माण करणे.
- जगात आधी चांगले जीवनमान निर्माण होण्यास प्रयत्नशील राहणे. या उद्दिष्टांच्या आधारावर जगात स्वातंत्र्य व बहुपक्षीय व्यवहारांचे प्रोत्साहन व परिवर्तन करण्यासाठी Gatt ही महत्त्वाची यंत्रणा बनली.
- बहुपक्षीय व्यापारासाठी /GATT या संकल्पनेची निर्मिती केली.
सर्व शिक्षा अभियान याची माहिती
6 ते 14 वर्ष वयोगटातील बालकांना उपयुक्त व योग्य प्राथमिक शिक्षण देऊन 2010 च्या दहा पर्यंत ‘ शिक्षणाचे सार्वत्रि कीकरण करणे’ सर्व शिक्षा अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
शालेय व्यवस्थापनात समाजाचा सहभाग घेऊन शिक्षणातील सामाजिक प्रादेशिक व लैंगिक भेद दूर करणे हेही सर्व शिक्षा अभियानाचे उद्दिष्टे आहे 2009 मधील शिक्षण हक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व शिक्षा अभियानाची आणखी वाढली ती म्हणजे प्राथमिक शिक्षण गुणवत्ता वाढवणे, कायद्याच्या अंमलबजावणीची साथ च्या पर्यवेक्षणासाठी सुविधा उभारणे. (World Trade Organization || जागतिक व्यापार संघटना )
सर्व शिक्षा अभियानाची वैशिष्ट्ये
- वैश्वविक प्राथमिक शिक्षणासाठी विशिष्ट चौकट.
- दर्जेदार शिक्षणाच्या मागणीला दिलेला प्रतिसाद.
- मूलभूत शिक्षणात सामाजिक न्याय प्रोत्साहन देण्याची संधी.
- केंद्र राज्य व स्थानिक प्रशासनातील दुवा.
- शिक्षणाचा हक्क मिळून देण्याचे साधन
स्वर्ण जयंती ग्रामस्वरोजगार योजना
सुरुवात: 1 एप्रिल 1999 पासून पुढील सहयोयोजनेचे एकत्रीकरण करून ही योजना सुरू करण्यात आली.
- एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम
- स्वरोजगारांसाठी ग्रामीण तरुणांना प्रशिक्षण
- ग्रामीण क्षेत्रातील स्त्रिया व मुलांचा विकास
- दशलक्ष विहिरींची योजना
- गंगा कल्याण योजना
- ग्रामीण कारागिरांना सुधारित अवजारांचा पुरवठा
या योजनेचे वैशिष्ट्ये:
स्वयंरोजगारच्या सर्व बाबींचा सर्वांगीण विचार करण्यात आला. त्या मध्ये गरीब लोकांना सहायता गटामध्ये संघटित करणे . प्रशिक्षण वित्तपुरवठा तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा तसेच विपणन इत्यादी..
ग्रामीण कुटुंबांना बँक पतपुरवठा आणि सरकारी अनुदाने यांच्या साह्याने काय उत्पन्न मिळवून देणारी मालमत्ता देऊन तीन वर्षाच्या कालावधीत दारिद्र्यरेषेच्या वर आणणे हे योजनेचे मूळ उद्दिष्ट होते.
या योजनेत अंतर्गत मिळणारे अनुदान प्रकल्प किमतीच्या 30% कमाल 7500 एवढे होते 50% किंवा कमाल 10,000 रुपये एवढे होते. (World Trade Organization || जागतिक व्यापार संघटना )
ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे या योजनेचे लक्ष गट होते.
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना: सुरुवात 2001
1. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ही भारतातील सरकारने ग्रामीण गरिबांसाठी फायदेशीर रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे उद्देशाने सुरू केलेली योजना होती.
2. पंचायत राज संस्थेकडून या योजनेचे अंमलबजावणी करण्यात येते.
3. रोजगार हमी योजना व जवाहर ग्राम समृद्धी योजना या दोन योजनेचे एकत्रित करून संपूर्ण रोजगार योजना 25 सप्टेंबर 2001 पासून सुरुवात करण्यात आली.
4. हा कार्यक्रम स्वयं लक्ष्य स्वरूपाचा आहे आणि ग्रामीण भागातील दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना रोजगार व आणि अन्न उपलब्ध करून देणे हे त्यांचे उद्दिष्टे आहे.
1. सर्व शिक्षा अभियान यांच्याकडून राबवले आहे..
उत्तर केंद्र आणि राज्य शासन दोन्हीही
सरावासाठी खाली दिलेल्या START बटनना वर क्लिक करा .
| Start exam |
अभ्यासक्रमासाठी खालील लिंक start बटन वर क्लिक करा.
| Start |
नवीन जॉब्स नोटिफिकेशनसाठी Latest Post वर क्लिक करा.
| Latest Post |
अधिक माहीती व्हॉटसअप वर मिळवा .
भरतीशी संबंधित अधिक माहितीसाठी, तुम्ही ही सरकारी नोकरीची अधिसूचना पाहू शकता, कृपया ही रोजगार बातम्यांची माहिती तुमच्या मित्रांसह शेअर करा आणि त्यांना सरकारी नोकऱ्या मिळवण्यात मदत करा. इतर सरकारी नोकऱ्यांचे मराठीत मोफत जॉब अलर्ट मिळवण्यासाठी दररोज mygovnaukari.com ला भेट द्या.
